सर्वाेच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हालैमात्र हटाइएका कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकबाट आफूलाई हटाउने निर्णय बद्नियतपूर्ण र गैरकानुनी दाबी गरेका छन्। उनले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाई आफूलाई काम गर्न दिने अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
बिज्ञापन
सो मुद्धाको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले कुलमानको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ भने विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
बिज्ञापन
उता,उनीपछि नियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्यले यसअघि आफूलाई पनि निष्कासन गरिएको र अहिले पदबहाली गरेकाले कुलमानको पदावधि बाँकी नरहेको उल्लेख गरेका छन् । शाक्यको निवेदन पनि उनै न्यायधीशको इजलासमा परेको छ। जसमा उनले आफ्नो पुरानो निवेदनमा कारबाही नगरी नयाँ विषयमा प्रवेश नगर्न माग गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको बर्खास्तीको निर्णय खारेजीको माग गर्दै शाक्य २०७८ भदौमा अदालत गएका थिए । तर, ४ वर्षसम्म सो रिट टुंगो लागेको छैन ।यो बीचमा उनको मुद्धामा ३१ पटक सम्म पेशी चढेर समेत सुनुवाई भएको थिएन । आज उनै न्यायधीश अजिज मुसलमानको पाँच नम्बरमा हितेन्द्रको मुद्धा पेशी चढेको छ ।
